Summary from the original article

काठमाडौं : पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालका सामग्री नियमन गर्ने नाममा सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई छानबिन, कारबाही र सार्वजनिक बेइज्जतीसम्मको अधिकार दिने गरी कानुन संशोधन गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ।अध्यादेशमा पत्रकार, सञ्चारमाध्यमदेखि कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरसम्मलाई आचारसंहिताको दायरामा ल्याउनुका साथै पटक–पटक उल्लंघन गर्नेलाई सरकारी सुविधा रोक्न सिफारिस गर्ने र उल्लघनकर्ताको सूची
AI key points, how left, center and right framed this story, tone by side and loaded language are part of News.gg Premium.
Upgrade this serverकाठमाडौं : पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालका सामग्री नियमन गर्ने नाममा सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई छानबिन, कारबाही र सार्वजनिक बेइज्जतीसम्मको अधिकार दिने गरी कानुन संशोधन गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ।अध्यादेशमा पत्रकार, सञ्चारमाध्यमदेखि कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरसम्मलाई आचारसंहिताको दायरामा ल्याउनुका साथै पटक–पटक उल्लंघन गर्नेलाई सरकारी सुविधा रोक्न सिफारिस गर्ने र उल्लघनकर्ताको सूची
6 days ago · annapurnapost.com · You are reading this one
DCNepal · 6 days ago
नियन्त्रणमुखी कानुनभन्दा पत्रकारितामा आत्मनियमन आवश्यक : पूर्वअध्यक्ष दाहाल